📰 बड़ी खबर: अब यूपी के निकायों में ‘पति-पट्टी शासन’ पर लगेगी रोक, प्रशासन सख्त

वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्ट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नगर निकायों के कामकाज पर अब पार्षदों, जिला पंचायत सदस्यों और अन्य महिला जनप्रतिनिधियों के पतियों या रिश्तेदारों की दखलंदाजी नहीं चलेगी। राज्य सरकार ने इस पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है।

नगर विकास विभाग के निदेशक अनुज झा ने सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों, अधिशासी अधिकारियों को निर्देश भेजे हैं कि किसी भी बैठक, निर्णय प्रक्रिया या प्रशासनिक कार्य में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति, भाई, पिता या किसी अन्य रिश्तेदार को शामिल न किया जाए।

आदेश में कहा गया है कि —

> “निकायों के कार्य, नीतिगत निर्णय लेने और प्रशासनिक बैठकों में केवल निर्वाचित या पदेन महिला पदाधिकारी ही भाग लेंगी। किसी रिश्तेदार या निकट व्यक्ति की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी।”

निदेशक ने यह आदेश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया है। आयोग ने हाल ही में कहा था कि कई जगहों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की शक्तियों का उपयोग उनके पुरुष रिश्तेदार कर रहे हैं, जिससे महिलाओं की राजनीतिक स्वायत्तता प्रभावित हो रही है।

इस नए निर्देश के बाद अब नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में महिला पार्षदों व अध्यक्षों के नाम पर उनके पतियों की मनमानी पर पूरी तरह अंकुश लगेगा।

👉 इसका सीधा असर यह होगा कि

अब केवल निर्वाचित महिला प्रतिनिधि ही निर्णय ले सकेंगी।

किसी भी सरकारी कार्यवाही या बैठक में रिश्तेदार शामिल नहीं होंगे।

पुरुष प्रतिनिधियों के स्थान पर भी अब कोई “प्रतिनिधि” या “रिश्तेदार” कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

यह आदेश यूपी में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सशक्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।